The UPSC Law Optional papers (Paper I & Paper II) were conducted on 31st August 2025, each carrying 250 marks and spanning 3 hours. Together, they account for 500 marks—a significant share in the UPSC Mains score.
Paper I focused on Constitutional & Administrative Law and International Law, demanding conceptual clarity, case law knowledge, and evaluative ability. Paper II dealt with Law of Crimes, Law of Torts, Contracts & Mercantile Law, and Contemporary Legal Developments, testing candidates’ practical understanding of legal doctrines, statutory provisions, and recent reforms.
UPSC Mains 2025 Law Optional Paper-I
SECTION A
Q1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :
Answer the following questions in about 150 words each : 10x5=50
(a) समवर्ती सूची के विषय-वस्तु, जिस पर संघ तथा राज्य दोनों को पास विधायी शक्ति है, वहाँ भारत का संविधान कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित करता है ? व्याख्या कीजिए।
Where does the Constitution of India vest executive power with respect to subject-matters in the Concurrent List over which both the Union and States have legislative powers ? Explain. (10)
(b) यह कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय ने एल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) के निर्णय ने प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए उनके अस्तित्व का औचित्य ही खत्म कर दिया है। विवेचना कीजिए।
“It is often said that the decision of the Supreme Court in L. Chandra Kumar Vs. Union of India (1997) has defeated the very raison d’etre of establishing administrative tribunals in India.” Discuss. (10)
(c) उच्चतम न्यायालय के पारित फैसलों की सहायता से राष्ट्रपति की शक्ति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए।
Critically examine, with the help of decided cases, the power of the President to consult the Supreme Court. (10)
(d) यदि अनुच्छेद 21, व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, तो क्या यह जीवन न जीने के अधिकार को भी शामिल करता है ? संविधानिक प्रावधानों और निर्णयों की सहायता से परीक्षा कीजिए।
If Article 21 confers on a person the right to live a dignified life, does it also include a right not to live ? Examine the Constitutional Provisions with the help of decided case laws. (10)
(e) “शक्तियों का पृथक्करण सिद्धान्त इसके शास्त्रीय रूप में किसी भी देश में लागू नहीं है।” इस कथन का कारण सहित आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
“The doctrine of Separation of Powers in its classical structural form is not followed in any country.” Critically evaluate this statement with reasons. (10)
Q2.
(a) भारत में संसद के सदनों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां क्या हैं ? क्या विशेषाधिकार के उल्लंघन में उन्हें अपने किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति है ? यदि हाँ, तो क्या ऐसे निष्कासन न्यायिक पुनरीक्षण के अधीन हैं ? विवेचना कीजिए।
What are the powers, privileges and immunities of Houses of Parliament in India ? Do they have the power to expel any of their members for breach of privileges ? If so, are such expulsions subject to judicial review ? Discuss. (20)
(b) राज्य की नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य पर उन्हें लागू करने का दायित्व है। इस कथन के संदर्भ में उन विधियों को स्पष्ट कीजिए जो निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई हैं।
“The Directive Principles of State Policy are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the State to apply these Principles in making laws.” Illustrate the legislations, which have been enacted for the implementation of Directive Principles. (15)
(c) “संविधान सभा में यह दावा किया गया था कि संविधान का संशोधन, वास्तव में संविधान संशोधन के लिए एक बहुत ही सरल प्रक्रिया प्रदान करता है।” क्या आपको लगता है कि मूल संरचना का सिद्धान्त अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान संशोधन की शक्ति को काफी हद तक सीमित करता है ? विवेचना कीजिए।
“It was claimed in the Constituent Assembly that the Constitution of India has in fact, laid down a very ‘facile’ procedure for the amendment of the Constitution.” Do you think the Doctrine of Basic Structure significantly limits the amending power under Article 368 ? Elucidate. (15)
(d) राज्य को यह महत्वपूर्ण है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न वर्गों को समान अवसर के आधार पर न्याय प्राप्त हो। संविधान और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों का परीक्षण कीजिए।
“It is significant that the State shall secure the operation of legal system to promote justice on the basis of equal opportunity.” Examine the provisions under the Constitution and Legal Services Authorities Act, 1987. (15)
Q3.
(a) “किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, प्रशासनिक कार्यवाही का न्यायिक पुनरीक्षण, व्यवस्था का एक अनिवार्य तत्व है। बिना लोकतंत्र और विधि का शासन बनाए नहीं रखा जा सकता है।” उदाहरण सहित समझाइए।
“In any democratic society, judicial review of administrative action is the soul of the system. Without it, democracy, and rule of law cannot be maintained.” Explain with example. (20)
(b) भारतीय संविधान के वे प्रावधान स्पष्ट कीजिए, जो संसद को सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं।
Examine the provisions under the Indian Constitution that authorize the Parliament to legislate on the subject-matters of the State List of the Seventh Schedule. (15)
(c) “यह महत्वपूर्ण है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र समान अवसर के आधार पर न्याय प्रवर्तित हो।” संविधान एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रासंगिक उपबंधों का परीक्षण कीजिए। “It is significant that the State shall secure the operation of legal system to promote justice on the basis of equal opportunity.” Examine the provisions under the Constitution and Legal Services Authorities Act, 1987. 15
Q4. (a) राज्यपाल को किस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दण्डित व्यक्ति को दण्ड, दण्डादेश अथवा दण्डादेश के एक भाग को क्षमा, स्थगन, राहत या रूपान्तरण, विमोचन या परिहार करने की अथवा दण्डादेश का निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति का परीक्षण कीजिए। Examine the power of the Governor to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends. 20
(b) संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संविधान के भाग XVIII में आपातकालीन प्रावधानों में कौन-कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए ? क्या ये संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त हैं ? विस्तार से स्पष्ट कीजिए। What are the significant changes introduced by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978 to emergency provisions contained in Part XVIII of the Constitution of India? Are they efficacious enough to prevent the possible abuse of power under Article 352 of the Constitution? Elaborate. 15
(c) “लोकपाल और लोकायुक्त का भारतीय शासन में मूल है।” इस कथन पर चर्चा कीजिए कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, सार्वजनिक शासन में उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, भारत के भीतर और भारत के बाहर। “Lokpal and Lokayukta have roots in Indian governance culture.” Explain. Also, the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 ensures accountability and accountability in public governance, both within and outside India. 15
SECTION B
Q5. Answer the following questions in about 150 words each : 10x5=50
(a) क्या आत्मरक्षा के लिए पूर्वानुमानित और पूर्व-नियोजित बल का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के अन्तर्गत अनुमेय है ? विवेचना कीजिए।
Is anticipatory and pre-emptive use of force for self-defence permissible under Article 51 of the UN Charter ? Discuss. (10)
(b) “संयुक्त राष्ट्र की महासभा को विश्व संसद नहीं कहा जा सकता है।” इस संदर्भ में महासभा की सीमाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
“The General Assembly of the United Nations cannot be called World Parliament.” In this context, critically analyse the limitations on the General Assembly. (10)
(c) राज्य उत्तराधिकार के विभिन्न सिद्धांतों और राज्य उत्तराधिकार से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना कीजिए।
Discuss the different theories of State Succession and the rights and duties arising out of the State Succession. (10)
(d) अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम विधान में “मानवता के विरुद्ध अपराध” को कैसे परिभाषित किया गया है ? स्पष्ट कीजिए।
How does the Rome Statute of the International Criminal Court define “Crime against Humanity” ? Explain. (10)
(e) “संलग्न क्षेत्र (कॉन्टिग्युअस जोन)” क्या है ? इस विषय पर भारत की स्थिति की विवेचना कीजिए।
What is ‘Contiguous Zone’ ? Discuss the Indian position on this subject. (10)
Q6. (a) There may be various reasons for the failure of the Security Council of United Nations in maintaining international peace and order. One of the main reasons is its composition and imbalanced power dynamics. Critically analyse. 20
(b) What is innocent passage on the Law of the Sea ? Examine the Indian position on this matter. 15
(c) Examine the principles of acquisition of territorial sovereignty by newly emerged states. 15
Q7. (a) Examine the definition, meaning of ‘Nationality’ and modes of acquisition of nationality. Also, make a distinction between Nationality and Citizenship. 20
(b) Discuss the right of the State parties to formulate reservations to a treaty under the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969. What are the legal effects of such reservations ? Explain. 15
(c) Explain the principles of ‘most favoured nation’ and ‘national treatment’ in the International Trade Law. Is it permissible for a WTO member state to impose different rates of (reciprocal) tariffs on other member states of WTO ? Can a member state affected by the higher tariffs file a complaint with the Dispute Settlement Body of the WTO ? Discuss. 15
Q8.
(a) परमाणु हथियारों के विकास पर संधि (टी पी एन डब्ल्यू) 2017 पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए, परमाणु हथियारों के विकास और उपयोग से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Critically examine the International Law relating to development and use of nuclear weapons with special focus on the Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), 2017. (20)
(b) विभिन्न प्रकार के ‘आश्रय (रणण)’ की विवेचना कीजिए और प्रादेशिक तथा बाह्य-प्रादेशिक आश्रय (रणण) के मध्य भेद स्पष्ट कीजिए।
Discuss the different types of ‘Asylum’ and make a distinction between Territorial and Extraterritorial Asylum. (15)
(c) अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का सबसे सरल और सर्वाधिक प्रयुक्त तरीका वार्ता है, जो मध्यस्थता के विपरीत, किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करता है। इन में से कौन-सा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए सबसे उपयुक्त है, विवेचना कीजिए।
The simplest and most utilized mode of settlement of international dispute is negotiations, which does not involve a third party, unlike mediation. Discuss which of these modes is best suited for settlement of international disputes. (15)
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UPSC Mains 2025 Law Optional Paper-2
खण्ड—A / SECTION—A
1. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अपना उत्तर सम्बन्धित विधिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों की सहायता से दीजिए : Answer the following questions in about 150 words each. Support your answer with relevant legal provisions and judicial pronouncements : 10×5=50
(a) “दूरदृष्टा” का परीक्षण ‘पूर्व-कल्पना’ का परीक्षण है, न कि ‘निकटता’ का। केस-विधियों की सहायता से व्याख्या कीजिए। “Doctrine of ‘foreseeability’, not the ‘proximity’, is a correct test of ‘remoteness’.” Explain with the help of case-laws.
(b) “भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुसार ‘लोक सेवक’ की परिभाषा मात्र दृष्टांतात्मक (illustrative) है, न कि अपूर्ण है।” टिप्पणी कीजिए। “The definition of ‘public servant’ as per the Prevention of Corruption Act, 1988 is only illustrative and not exhaustive.” Comment.
(c) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। Describe the salient features of the Protection of Civil Rights Act, 1955.
(d) स्वामी द्वारा अनुचर/सेवक के किये गये मानसिक कृत्यों के लिए दायित्व का सिद्धान्त का व्याख्या कीजिए। केस-विधियों की सहायता से समझाइए। Explain the principle of liability of master for the torts committed by his servant. Write case-laws.
(e) किन परिस्थितियों में अन्तर्गत सरकार मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में रूपान्तरित कर सकती है? किसी अन्य दण्ड के लिए इसी प्रकार कर सकती है? विवेचना कीजिए। Under what circumstances can the appropriate government commute the sentence of death and life imprisonment for any other punishment? Discuss.
2. (a) “मनुष्य द्वारा मनुष्य की हत्या को ‘मानव वध’ कहा जाता है।” इस कथन का विश्लेषण कीजिए। साथ ही दोषसिद्ध मानव वध एवं हत्या में अन्तर स्पष्ट कीजिए। “Doctrine ‘homicide means killing of a human being by a human being.’” Explain the statement and distinguish between culpable homicide amounting to murder and culpable homicide not amounting to murder.
2. (b) “निजस्व अधिकार का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है किन्तु इसका प्रयोग उचित प्रकार से ही होना चाहिए।” उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। “Right to private defence is a valuable right but it must be exercised reasonably.” Explain with examples. 15
2. (c) “हानि, उपद्रव की कोई शाखा नहीं है।” इसे स्पष्ट कीजिए। कौन उपद्रव के लिए अभियुक्त हो सकता है तथा कौन इसका शिकार हो सकता है? “Nuisance is no branch of negligence.” Explain. Describe who can sue and who is liable for nuisance. 15
3. (a) मानहानि विधि की विवेचना कीजिए। क्या यह कहना सही है कि मानहानि विधि ‘प्रतिष्ठा’ को बहुत अधिक संरक्षण देता है एवं यह स्वतंत्रता के अधिकार पर भी बहुत अधिक प्रतिबंध लगाता है? टिप्पणी कीजिए। Discuss the law of defamation. Is this correct to say that law of defamation gives too much protection to ‘reputation’ and imposes too a great restriction on the freedom of speech? Comment. 20
3. (b) “अपकृत विधि को न्याय एवं उपाय सिद्धान्त का विकास हुआ कहा जाता है।” अपने उत्तर को निर्णयित प्रकरण-निर्णयों की सहायता सहित स्पष्ट कीजिए। “The law of torts is said to be a development of the maxim ubi jus ibi remedium.” Illustrate your answer with the help of decided case-laws. 15
3. (c) आपसे अपराध संहिता के विवेचित अपराधों में से कुछ अपराधों की आलोचनात्मक विवेचना की अपेक्षा की जाती है जो विवाह-विरूद्ध अपराधों के अन्तर्गत आते हैं। अपने उत्तर को केस-विधियों द्वारा समझाइए। Critically examine the provisions relating to few major offences which fall under the ‘offences against marriage’ in the criminal law of India. Support your answer with case-law. 15
4. (a) “डकैती, चोरी और डकैती से भी घोर अपराध है।” डकैती का विवेचना प्रासंगिक प्रावधानों एवं केस-विधियों सहित कीजिए। “Dacoity is an aggravated form of theft and robbery.” Explain with relevant provisions and case-laws. 20
4. (b) “संयुक्त दोषियों के मामलों में उनका दायित्व संयुक्त और पृथक होता है।” या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, जब यह लागू होता है। “In case of joint offenders, their liability is joint and separate.” Explain the conditions when such principle is applicable. 15
4. (c) “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में ‘उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ (सेल)’ का गठन तथा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु मध्यस्थता की प्रक्रिया की स्थापना एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की ओर अग्रसर है।” विवेचना कीजिए। “The establishment of ‘Consumer Mediation Cell’ and procedure for mediation in the Consumer Protection Act, 2019 is a step towards alternative dispute resolution in consumer cases.” Discuss. 15
खण्ड—B / SECTION—B
5. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अपना उत्तर सम्बन्धित विधिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से स्पष्ट कीजिए : Answer the following questions in about 150 words each. Support your answer with relevant legal provisions and judicial pronouncements : 10×5=50
5. (a) “कानून एवं न्याय दोनों को अनुचित लाभ की रोकथाम (अनजस्ट एनरिचमेंट) को रोकने का प्रयास करना चाहिए।” इस कथन का विवेचना भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों सन्दर्भ सहित कीजिए। “Law as well as justice should try to prevent unjust enrichment.” Elucidate the statement in reference to relevant provisions of the Indian Contract Act, 1872.
5. (b) “विक्रय विाय अनुबन्ध के भंग के दोनो पक्ष, क्रेता और विक्रेता को एक-दूसरे के विरूद्ध उपाय प्राप्त है।” इस कथन का विवेचना वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के सन्दर्भ में कीजिए। “In breach of a sale contract, both the buyer and the seller have remedies against each other.” Discuss the statement in reference to relevant provisions of the Sale of Goods Act, 1930.
5. (c) “भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदार अपने लाभ को साझा करता है किन्तु वह अपने कृत्यों हेतु दायित्व को साझा नहीं करता है।” इस कथन का विवेचना भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के सन्दर्भ में कीजिए। “An outgoing partner shares subsequent profits but not the liability for acts of the firm after his retirement.” Elucidate the statement referring to relevant provisions of the Indian Partnership Act, 1932.
5. (d) “प्रमाणपत्र अधिकारी की भूमिका न्यायिक-स्वरूप नहीं, अपितु प्रशासनिक प्रकृति की होती है।” व्याख्या कीजिए। “The role of certifying officer is not quasi-judicial but administrative in nature.” Explain. 15
5. (e) “लोकहित याचिका एक उपकरण है जिसके द्वारा न्यायालय उन व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है जो गरीबी या सामाजिक और आर्थिक दशाओं के कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ हैं।” इस कथन का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। “Public interest litigation is a tool to protect fundamental rights of persons or group of persons who are unable to approach the court due to poverty or social and economic conditions.” Critically analyze this statement. 15
6. (a) “हर वह करार जिससे कोई व्यक्ति किसी विधिपूर्ण धंधे, व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध किया जाता है, वह करार शून्य होता है।” इस कथन की विवेचना उन परिस्थितियों सहित कीजिए, जिन्हें न्यायालयों ने ऐसे करारों को वैध करार दिया है। केस सहित। “Every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void.” Discuss the statement along with the circumstances in which such agreements have been considered valid by the courts. 20
6. (b) “प्रस्ताव के प्रति स्वीकृति की शर्तों को यदि कोई शर्त या कोई विशेष जोड़ प्रक्रिया को जोड़ती है, तो वह स्वीकृति को नष्ट करती है जब तक कि प्रस्तावक उसे स्वीकार न कर ले।” भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों की रोशनी में इस कथन की विवेचना कीजिए। “Any departure from the terms of the offer or the addition of any qualification while accepting the offer vitiates the acceptance unless it is agreed to by the offeror.” Elucidate the statement in the light of the provisions of the Indian Contract Act, 1872 and established principles. 15
6. (c) “कानून दबाव और अनुचित प्रभाव (दबाव और अनुचित प्रभाव) में एक रेखा खींचता है। दबाव तब होता है जब किसी व्यक्ति पर किसी अवैध बंधन का (किया) जाता है, जबकि अनुचित प्रभाव तब होता है जब पीड़ित के विरुद्ध शक्ति या हिंसा की धमकी मौजूद रहती है।” इस कथन की विवेचना कीजिए, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रासंगिक प्रावधानों और धाराओं के आधार पर। “The law draws a distinction between coercion and undue influence. Coercion in the execution of a contract occurs when there is a physical compulsion of the person. In contrast, undue influence may exist without violence or threats of violence against the victim.” In the light of this statement, distinguish between coercion and undue influence referring to relevant provisions and presumptions raised under the Indian Contract Act, 1872. 15
7. (a) “संविदा के पक्षकारों को या तो अपने-अपने वादों का पालन करना होगा या पालन को माफ़ किया जाएगा, जब तक कि उनका पालन संविदा अधिनियम या किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अंतर्गत माफ़ नहीं किया जाता है।” भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रासंगिक प्रावधानों की रोशनी में इस कथन की व्याख्या कीजिए। “The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless the performance is dispensed with or excused under the provisions of the Contract Act or of any other law.” Explain the statement in reference to relevant provisions of the Indian Contract Act, 1872. 20
7. (b) “क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) एवं ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) दोनों प्रकार के करारों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 में शामिल किया गया है, हालांकि क्षैतिज करारों को ऊर्ध्वाधर करारों की तुलना में अधिक हानिकारक माना गया है।” विवेचना कीजिए। “Both horizontal and vertical agreements are included in Section 3 of the Competition Act, 2002 even when horizontal agreements are considered more harmful in comparison to vertical agreements.” Discuss. 15
7. (c) “सावधानी सिद्धांत’ एवं ‘प्रदूषक भुगतान सिद्धांत’ सतत विकास के मौलिक सिद्धांत हैं।” दोनों सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए एवं सतत विकास में उनके योगदान की केस-विधियों के सन्दर्भ में विवेचना कीजिए। “The ‘precautionary principle’ and the ‘polluter pays principle’ are essential principles of the sustainable development.” Explain both the principles and also their contribution in sustainable development referring to relevant case-laws. 15
8. (a) “सूचना का अधिकार, नागरिकों को लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अधिकार है।” विवेचना कीजिए। अधिनियम में वर्णित लोक प्राधिकरणों की दायित्वों का भी उल्लेख कीजिए। “Right to Information, for citizens to secure access to information under the control of public authorities, is an important enactment.” Discuss. Also describe the obligations of public authorities as mentioned in the Act. 20
8. (b) “मध्यस्थता समझौते को लागू करने के लिए, उसके शर्तें (टर्म्स) स्पष्ट एवं निश्चित होनी चाहिए।” स्पष्ट कीजिए। “To enforce the arbitration agreement, the terms of the agreement must be clear and certain.” Explain. 15
(c) व्यापार-चिह्न (ट्रेडमार्क) के अतिक्रमण एवं चलन देने (पासिंग ऑफ) के लिए व्यापार-चिह्न स्वामी के पास उपलब्ध उपचारों का वर्णन कीजिए।
Discuss the remedies for infringement of trademark and passing off available to the trademark owner. 15
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UPSC Law Optional 2025 Trend Analysis
Paper I – Constitutional & Administrative Law + International Law
- Constitutional Law:
- Fundamental Rights remain a recurring theme (Article 21 – right to die debate, PILs, privileges of Parliament).
- Judicial review of administrative action (Q3a) re-emphasizes its centrality in Indian democracy.
- Basic Structure Doctrine & constitutional amendments (Q2c) show UPSC’s consistent interest in testing limits of legislative power.
- Emergency provisions & Governor’s pardon powers tested with direct case-law relevance (Q4).
- Separation of Powers, DPSPs implementation, and Lokpal/Lokayukta highlight governance-centric questions.
- International Law:
- Use of force & anticipatory self-defence (Q5a), UN General Assembly’s limitations (Q5b), State succession theories (Q5c) → classic IL areas.
- Rome Statute crimes, Contiguous Zone, and ICC jurisdiction bring contemporary flavour.
- WTO principles, MFN vs National Treatment, nuclear weapons treaties (TPNW 2017) reflect law + policy integration.
- Settlement of disputes (negotiation vs mediation) shows UPSC’s emphasis on practical diplomacy.
Trend: Paper I demands a balanced mix—deep constitutional analysis (with case citations) and strong grasp of international law doctrines along with evolving instruments like ICC, WTO, TPNW.
Paper II – Crimes, Torts, Contracts & Contemporary Law
- Criminal Law:
- Distinction between culpable homicide and murder (Q2a), private defence (Q2b), and offences against marriage (Q3c) keep IPC at the core.
- Death penalty commutation (Q1e) and joint liability (Q4b) check applied understanding.
- Defamation and corruption law reflect UPSC’s linkage with current debates on accountability.
- Torts:
- Liability of master for servant’s acts (Q1d), nuisance vs negligence, law of defamation—reiterating standard doctrines.
- Emphasis on remedial maxim ubi jus ibi remedium indicates UPSC’s intent to test jurisprudential foundation.
- Consumer Protection Act mediation cell (Q4c) shows tilt towards ADR and new statutory reforms.
- Contracts & Mercantile Law:
- Questions on coercion vs undue influence, acceptance terms, restraint of trade → core areas of Indian Contract Act, 1872.
- Sale of Goods Act, Partnership Act, Arbitration law remain relevant (Q5 & Q6).
- WTO and Competition Act (horizontal vs vertical agreements) reflect integration of commercial and competition law.
- Contemporary Developments:
- PILs, RTI, IPR remedies, Arbitration agreements → practical, reform-oriented.
- Sustainable development principles (precautionary & polluter-pays) highlight environmental jurisprudence.
Trend: Paper II blends classical statutory provisions with new reforms (Consumer Act 2019, RTI, Competition law). UPSC clearly expects candidates to stay updated beyond IPC & Contracts, into ADR, Environmental law, and Commercial regulations.
Preparation Strategy Insights
- Case Law Mastery: Almost every constitutional and criminal law question expected decided case references. Candidates must integrate landmark judgments (Kesavananda, Maneka Gandhi, Chandra Kumar, etc.) in short-note answers.
- Concept + Application: Questions like anticipatory self-defence under UN Charter or WTO tariff disputes require linking principles with contemporary practice.
- Comparative Reading: Distinction-based questions (Murder vs Culpable Homicide, Nuisance vs Negligence, Horizontal vs Vertical agreements) are favorites—practice comparative framing.
- Update with Reforms: 2013 Lokpal Act, 2019 Consumer Act, Competition Act 2002, WTO/TPNW developments → must be revised from latest sources.
- Paper Balance: Paper I is theory-heavy (constitutional doctrines & IL principles), Paper II leans practical (statutes, remedies, defences). Preparation must reflect this balance.
Law Syllabus
PAPER – I
Constitutional and Administrative Law:
- Constitution and Constitutionalism: The distinctive features of the Constitution.
- Fundamental Rights — Public interest litigation; Legal Aid; Legal services authority.
- Relationship between Fundamental rights, Directive principles and Fundamental duties.
- Constitutional Position of the President and relation with the Council of Ministers.
- Governor and his powers.
- Supreme Court and the High Courts: (a) Appointments and transfer. (b) Powers, functions and jurisdiction.
- Centre, States and local bodies: (a) Distribution of legislative powers between the Union and the States. (b) Local Bodies. (c) Administrative relationship among Union, State and Local Bodies. (d) Eminent domain – State property – common property – community property.
- Legislative powers, privileges and immunities.
- Services under the Union and the States.
- Emergency provisions.
- Amendment of the Constitution.
- Principle of Natural Justice — Emerging trends and judicial approach.
- Delegated legislation and its constitutionality.
- Separation of powers and constitutional governance.
- Judicial review of administrative action.
- Ombudsman: Lokayukta, Lokpal etc.
International Law
- Nature and Definition of International Law.
- Relationship between International Law and Municipal Law.
- State Recognition and State Succession.
- Law of the sea: Inland Waters, Territorial Sea, Contiguous Zone, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and High Seas.
- Individuals: Nationality, statelessness; Human Rights and procedures available for their enforcement.
- Territorial jurisdiction of States, Extradition and Asylum.
- Treaties: Formation, application, termination and reservation.
- United Nations: Its principal organs, powers and functions and reform.
- Peaceful settlement of disputes — different modes.
- Lawful recourse to force: aggressions, self-defence, intervention.
- Fundamental principles of international humanitarian law — International conventions and contemporary developments.
- Legality of the use of nuclear weapons; ban on testing of nuclear weapons; Nuclear non-proliferation treaty, CTBT.
- International Terrorism, State sponsored terrorism, Hijacking, International Criminal Court.
- New International Economic Order and Monetary Law: WTO, TRIPS, GATT, IMF, World Bank.
- Protection and Improvement of the Human Environment: International Efforts.
Paper II
Law of Crimes
- General principles of Criminal liability: mens rea and actus reus, mens rea in statutory offences.
- Preparations and criminal attempt; emerging trends as to abolition of capital punishment.
- General exceptions.
- Joint and constructive liability.
- Abetment.
- Criminal conspiracy.
- Offences against the State.
- Offences against public tranquility.
- Offences against human body.
- Offences against property.
- Offences against women.
- Defamation.
- Prevention of Corruption Act, 1988.
- Protection of Civil Rights Act, 1955 and subsequent legislative developments.
- Plea bargaining.
Law of Torts
- Nature and definition.
- Liability based upon fault and strict liability; Absolute liability.
- Vicarious liability including State Liability.
- General defences.
- Joint tort feasors.
- Remedies.
- Negligence.
- Defamation.
- Nuisance.
- Conspiracy.
- False imprisonment.
- Malicious prosecution.
- Consumer Protection Act, 1986.
Law of Contracts and Mercantile Law
- Nature and formation of contract/E-contract.
- Factors vitiating free consent.
- Void, voidable, illegal and unenforceable agreements.
- Performance and discharge of contracts.
- Quasi-contracts.
- Consequences of breach of contract.
- Contract of indemnity, guarantee and insurance.
- Contract of agency.
- Sale of goods and hire purchase.
- Formation and dissolution of partnership.
- Negotiable Instruments Act, 1881.
- Arbitration and Conciliation Act, 1996.
- Standard form contracts.
Contemporary Legal Developments
- Public Interest Litigation.
- Intellectual property rights — Concept, types/prospects.
- Information Technology Law including Cyber Laws — Concept, purpose/prospects.
- Competition Law — Concept, purpose/prospects.
- Alternate Dispute Resolution — Concept, types/prospects.
- Major statutes concerning environmental law.
- Right to Information Act.
- Trial by media.
Conclusion
The 2025 UPSC Law Optional papers reaffirmed the dual expectation:
- Paper I tests doctrinal depth in constitutional & international law.
- Paper II demands practical statutory interpretation, with strong emphasis on recent reforms and contemporary legal issues.
Law Optional continues to be a rewarding choice for aspirants who can balance case law precision, statutory analysis, and awareness of global legal developments.